मुख्य तथ्य
- योजना का नाम
- कवच योजना
- लाभार्थी
- 5,000 किसान
- कोष
- 50 करोड़ रुपये (एपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंक)
- राज्य सरकार की शेयर पूंजी
- 25 करोड़ रुपये
- कुल स्वीकृत योजनाएं
- 32,070 करोड़ रुपये
- सूचना स्रोत
- लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह
पृष्ठभूमि
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने सहकारिता विभाग की 'कवच योजना' को मंजूरी दी है। यह योजना उन 5,000 किसानों के लिए है, जिनके ऋण खातों में विसंगतियां हैं और जांच में देरी के कारण वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
इस योजना का उद्देश्य ऐसे किसानों को मुख्यधारा में लाना है ताकि वे ऋण सुविधाएं प्राप्त कर सकें। कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में हुई, जिसकी जानकारी लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने दी।
वर्तमान स्थिति
कवच योजना के तहत प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए एपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंकों द्वारा 50 करोड़ रुपये का कोष बनाया जाएगा। राज्य सरकार इस संबंध में 25 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी उपलब्ध कराएगी।
कैबिनेट ने समग्र विकास और जन कल्याण से जुड़ी 32,070 करोड़ रुपये की योजनाओं को भी मंजूरी दी। इसमें स्टेडियम और खेल अवसंरचना योजना के लिए 2,460 करोड़ रुपये, वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए 1,704.81 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के लिए 2,448.79 करोड़ रुपये और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल निगरानी के लिए 11,812.02 करोड़ रुपये शामिल हैं।
इसके अलावा, राज्य डेटा केंद्र के उन्नयन, संचालन और रखरखाव के लिए 1,099.58 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए ये राशियां स्वीकृत की गई हैं।
| योजना | राशि (करोड़ रुपये) | अवधि |
|---|---|---|
| कवच योजना (कोष) | 50 | जानकारी उपलब्ध नहीं |
| स्टेडियम और खेल अवसंरचना | 2,460 | 2026-27 से 2030-31 |
| वेक्टर जनित रोग नियंत्रण | 1,704.81 | अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 |
| प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन | 2,448.79 | 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 |
| प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल निगरानी | 11,812.02 | 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 |
| राज्य डेटा केंद्र उन्नयन | 1,099.58 | 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 |
प्रभाव
कवच योजना से उन 5,000 किसानों को सीधा लाभ होगा, जिनके ऋण खातों में विसंगतियां हैं। इससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे और ऋण सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे।
स्टेडियम और खेल अवसंरचना योजना के तहत खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वहीं, स्वास्थ्य योजनाओं से उप-स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रोगियों को उपचार मिल सकेगा।
शिक्षा के क्षेत्र में, आदिवासी विभाग के शिक्षकों और नई शिक्षा कैडर के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को चौथा टाइम-स्केल वेतन मंजूर किया गया है। यह 1 जुलाई 2023 से या 35 वर्ष की सेवा पूरी करने की तारीख से प्रभावी होगा।
भविष्य की संभावनाएं
विश्लेषणात्मक परिदृश्य: नीचे दी गई संभावनाएं निश्चित भविष्यवाणी नहीं हैं।
यदि कवच योजना सफल रहती है, तो इससे किसानों को ऋण विवादों से राहत मिल सकती है और वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। हालांकि, योजना के क्रियान्वयन की प्रभावशीलता अभी स्पष्ट नहीं है।
सरकार द्वारा 500 सरकारी स्कूलों में आठ जिलों में एआई-आधारित 'बुनियाद' मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है, जो कक्षा 8 से 11 के छात्रों के लिए होगा। यदि यह मिशन सफल रहा, तो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिल सकता है।
इसके अलावा, बोर्ड परीक्षाओं में लगातार तीन वर्षों तक 100% परिणाम देने वाले स्कूलों के प्रधानाचार्यों को 1 लाख रुपये और स्कूल के विकास कार्यों के लिए 5 लाख रुपये देने की योजना है। इससे अन्य स्कूलों के प्रदर्शन में सुधार की संभावना है।
स्रोत: freepressjournal.in
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कैबिनेट द्वारा स्वीकृत प्रमुख योजनाएं और राशि
राज्य डेटा केंद्र उन्नयन1,099.58
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| श्रेणी | राशि (करोड़ रुपये) |
|---|---|
| कवच योजना (कोष) | 50 |
| स्टेडियम और खेल अवसंरचना | 2,460 |
| वेक्टर जनित रोग नियंत्रण | 1,704.81 |
| प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन | 2,448.79 |
| प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल निगरानी | 11,812.02 |
| राज्य डेटा केंद्र उन्नयन | 1,099.58 |
स्रोत:freepressjournal.in स्रोत-समर्थित
