वाशिंगटन में संघीय अदालत में दायर मुकदमे में 20 से अधिक राज्यों और कोलंबिया जिले ने ट्रम्प प्रशासन के उस नियम को रोकने की मांग की है, जो अस्थायी सहायता के लिए जरूरतमंद परिवारों (TANF) कार्यक्रम के लाखों लाभार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी साझा करने की अनुमति देता है।
मुकदमे के अनुसार, यह नियम लाभार्थियों की आव्रजन स्थिति, सामाजिक सुरक्षा नंबर और अन्य व्यक्तिगत जानकारी को सरकार के अन्य हिस्सों या संभावित रूप से निजी संस्थाओं के साथ साझा करने की अनुमति देगा।
न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने कहा, "बढ़ती जीवन लागत से जूझ रहे परिवारों की मदद करने के बजाय, यह प्रशासन गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों को उन लोगों के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है जिनकी सेवा के लिए वे बने हैं।"
इससे पहले इसी साल, एक न्यायाधीश ने ट्रम्प प्रशासन को कुछ डेमोक्रेटिक-नियंत्रित राज्यों से TANF और अन्य सब्सिडी कार्यक्रमों का फंड रोकने से रोका था, जब संघीय सरकार ने कहा था कि उन राज्यों में अवैध रूप से देश में रह रहे लोगों को लाभ दिए जाने की "विश्वास करने का कारण" है।
TANF कार्यक्रम राज्यों, कोलंबिया जिले और जनजातीय सरकारों को 16 अरब डॉलर से अधिक का अनुदान प्रदान करता है, जिसका उपयोग स्थानीय सरकारें कम आय वाले परिवारों को नकद सहायता, नौकरी प्रशिक्षण या अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से मदद करने के लिए करती हैं।
स्रोत: whec.com
