एशिया में कई देश चीन के बढ़ते सैन्य दबाव के मद्देनजर अपने रक्षा संबंधों को नया आकार दे रहे हैं। हाल के हफ्तों में चीन ने ताइवान के पूर्वी तट पर गश्त बढ़ाई है, जापान पर सैन्य, व्यापारिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ाया है, और पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है।
जापान ने अपने रक्षा खर्च को तेजी से बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के नेतृत्व में जापान ने रक्षा खर्च को जीडीपी के 2 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य मार्च 2026 तक हासिल करने की घोषणा की है। दिसंबर 2025 में मंजूर किए गए वित्त वर्ष 2026 के बजट में रक्षा पर लगभग 58 अरब डॉलर खर्च करने का प्रावधान है, जो लगातार 12वें साल रिकॉर्ड रक्षा खर्च है।
फिलीपींस के साथ जापान ने विजिटिंग फोर्सेज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और संयुक्त अभ्यास, बंदरगाह यात्राएं और सैन्य खुफिया साझाकरण बढ़ाया है। अमेरिका ने भी फिलीपींस के साथ अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और वित्त वर्ष 2026 में एन्हांस्ड डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइटों के लिए 144 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है।
इंडोनेशिया के साथ अमेरिका ने 13 अप्रैल को मेजर डिफेंस कोऑपरेशन पार्टनरशिप स्थापित की है। यह समझौता मलक्का जलडमरूमध्य में अमेरिकी सैन्य पहुंच को बढ़ाएगा, जहां से दुनिया के लगभग 29 प्रतिशत समुद्री तेल व्यापार का आवागमन होता है। हालांकि, इंडोनेशिया ने चीन के साथ भी अपने रक्षा संबंध बनाए रखे हैं।
ताइवान को अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति में भी वृद्धि हुई है। नवंबर 2025 में 1.3 अरब डॉलर और दिसंबर 2025 में 11.1 अरब डॉलर के हथियार पैकेज स्वीकृत किए गए, जो बाइडेन प्रशासन के चार वर्षों में स्वीकृत कुल 8.4 अरब डॉलर से अधिक है। ताइवान की विधायिका ने 8 मई को रक्षा बजट को मंजूरी दी, जिसमें लगभग 24.9 अरब डॉलर का प्रावधान है।
स्रोत: theepochtimes.com
