भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी आईसीपीसी के पास विवादास्पद प्रेसिडेंशियल फॉरेन इंटरवेंशन प्रमोशन काउंसिल (पीएफआईपीसी) की जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति बोला तिनुबू को सौंपने के लिए लगभग 48 घंटे शेष हैं। राष्ट्रपति ने 7 जुलाई को 30 दिनों की समयसीमा तय की थी।
राष्ट्रपति ने आईसीपीसी को इस कथित परिषद की गतिविधियों की व्यापक जांच का निर्देश दिया था, जिसे राष्ट्रपति कार्यालय ने फर्जी और संघीय सरकार से अज्ञात बताया था। राष्ट्रपति के सूचना एवं रणनीति सलाहकार बायो ओनानुगा के बयान के अनुसार, पीएफआईपीसी को किसी कानून, राष्ट्रपति निर्देश या कार्यकारी अनुमोदन द्वारा स्थापित नहीं किया गया था।
जांच में आरोपी अदेनियी अदेयेमी मैथ्यू द्वारा खुद को गैर-मौजूद परिषद का महानिदेशक बताने, जाली नियुक्ति पत्रों और सरकारी दस्तावेजों के उपयोग, तथा कई बैंक खातों के संचालन की जांच शामिल है। राष्ट्रपति ने सभी सहयोगियों की पहचान करने और सरकारी तंत्र में कमजोरियों को दूर करने के उपाय सुझाने का भी निर्देश दिया है।
हिरासत में लिए गए अदेयेमी ने न्याय की उम्मीद पर संदेह जताते हुए एक स्वतंत्र जांच पैनल गठित करने की मांग की है। उनके कानूनी प्रतिनिधियों ने दावा किया है कि कई सरकारी संस्थानों ने परिषद से जुड़े दस्तावेजों को मान्यता दी और उसकी गतिविधियों में सहयोग किया, इसलिए अकेले उन्हें दोषी ठहराना उचित नहीं है।
इस बीच, प्रतिनिधि सभा भी इस मामले की समानांतर जांच कर रही है। संघीय लोक सेवा प्रमुख डिडी वाल्सन-जैक ने स्वीकार किया है कि भर्ती अनुरोधों को मंजूरी देने से पहले उनके कार्यालय ने पर्याप्त जांच नहीं की। अब सवाल यह है कि क्या इस जांच के नतीजे ठोस होंगे या यह पिछली जांचों की तरह बेअसर साबित होगी।
स्रोत: dailytrust.com
