पंजाब विधानसभा ने E20 ईंधन के अनिवार्य कार्यान्वयन को स्थगित करने की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया

भविष्य की संभावनाएं

विश्लेषणात्मक परिदृश्य: नीचे दी गई संभावनाएं निश्चित भविष्यवाणी नहीं हैं।

प्रस्ताव में केंद्र से अनुरोध किया गया है कि E20 ईंधन के लिए मूल रूप से डिज़ाइन या प्रमाणित नहीं किए गए वाहनों के लिए अनिवार्य रोलआउट को तब तक स्थगित किया जाए जब तक वाहन संगतता, उपभोक्ता संरक्षण, वैज्ञानिक मूल्यांकन और राज्य-विशिष्ट प्रभावों से संबंधित सभी चिंताओं का समाधान नहीं हो जाता। उपभोक्ताओं को इथेनॉल-मुक्त पेट्रोल और E20 पेट्रोल के बीच चयन का विकल्प दिया जाना चाहिए।

प्रस्ताव में यह भी मांग की गई है कि केंद्र स्वतंत्र समिति का गठन करे जिसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियर, पेट्रोलियम विशेषज्ञ, पर्यावरण वैज्ञानिक, उपभोक्ता संगठन और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हों, ताकि वाहन संगतता, ईंधन दक्षता और रखरखाव लागत का व्यापक आकलन किया जा सके। यदि केंद्र इन मांगों पर विचार नहीं करता है, तो आंदोलन और तेज हो सकता है, जैसा कि दिल्ली में आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास तक मार्च और फिरोज शाह रोड पर धरने से संकेत मिलता है।