दिल्ली हाईकोर्ट ने बिहार की रियल एस्टेट कंपनी को 'निंटेंडो इंडिया' नाम इस्तेमाल करने से रोका

वर्तमान स्थिति

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह ने पाया कि जापानी कंपनी ने प्रथम दृष्टया मामला स्थापित कर दिया है और एक पक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की। अदालत ने कहा, "वादी की दशकों पुरानी प्रतिष्ठा और साख को देखते हुए, यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि विवादित नाम को अपनाने का उद्देश्य वादी की प्रतिष्ठा और साख का फायदा उठाना है, ताकि जनता को यह गलतफहमी हो कि प्रतिवादी संख्या 1-3 का वादी से कोई संबंध या जुड़ाव है।"

निंटेंडो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पटना में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के साथ पंजीकृत है। अदालत में रखे गए दस्तावेजों के अनुसार, यह कंपनी भूमि और अन्य अचल संपत्तियों के अधिग्रहण, प्रबंधन और सौदे में लगी हुई है। निंटेंडो को नवंबर 2025 में इस कंपनी के बारे में पता चला और उसने फरवरी 2026 में एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसका शुरू में कोई जवाब नहीं मिला।

बाद में एक निदेशक ने ईमेल से जवाब दिया कि उसने कभी भी विवादित कंपनी के नाम का इस्तेमाल व्यवसाय के लिए नहीं किया और न ही उसका इरादा है, और वह स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश मानने को तैयार है। अन्य प्रतिवादी अदालत में पेश नहीं हुए।