हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा और सार्वजनिक धन से खरीदे गए अनाज का पूरा हिसाब सुनिश्चित करने के लिए धान खरीद और कस्टम मिलिंग प्रणाली की व्यापक समीक्षा शुरू की है।
सिंचाई, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई गई है, जिसमें खरीद, भंडारण, मिलिंग, चावल की आपूर्ति, सरकारी बकाया की वसूली और डिफ़ॉल्टर चावल मिलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के हर पहलू की जांच की जाएगी।
यह समीक्षा पूरे चावल मिलिंग उद्योग के खिलाफ नहीं है। तेलंगाना में सैकड़ों चावल मिलर्स हैं जिन्होंने दशकों से सरकार के साथ ईमानदारी से काम किया है और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरकार उनके सहयोग को महत्व देती है।
हालांकि, यह भी सच है कि मिलर्स के एक वर्ग ने कई वर्षों से सरकार द्वारा उन पर किए गए विश्वास का उल्लंघन किया है। इन उल्लंघनों के कारण राज्य को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है और अंततः तेलंगाना के लोगों की सार्वजनिक वित्त व्यवस्था प्रभावित हुई है।
स्रोत: deccanchronicle.com
