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ग्रीन्सबोरो और रैंडोल्फ काउंटी में डेटा सेंटरों पर नई शर्तें, सुनवाई 17 अगस्त को

ग्रीन्सबोरो सिटी काउंसिल 10 मेगावाट से अधिक बिजली मांग वाले डेटा सेंटरों पर 120 दिन की रोक पर विचार कर रही है। रैंडोल्फ काउंटी ने जल संरक्षण और शोर अध्ययन सहित नियमों में बदलाव किए हैं।

ग्रीन्सबोरो और रैंडोल्फ काउंटी में डेटा सेंटरों पर नई शर्तें, सुनवाई 17 अगस्त को
Graphic: Amrit Khabar NewsroomImage rights policy

मुख्य तथ्य

स्थान
ग्रीन्सबोरो और रैंडोल्फ काउंटी
कार्रवाई
ग्रीन्सबोरो में 120 दिन की रोक पर विचार, रैंडोल्फ में अध्यादेश में बदलाव
बिजली मांग सीमा
10 मेगावाट से अधिक
सार्वजनिक सुनवाई
17 अगस्त
रैंडोल्फ में बदलाव
बंद-लूप शीतलन प्रणाली, शोर प्रभाव अध्ययन

पृष्ठभूमि

ग्रीन्सबोरो सिटी काउंसिल और रैंडोल्फ काउंटी आयुक्तों ने डेटा सेंटरों से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए सोमवार रात कदम उठाए। दोनों निकायों ने अलग-अलग बैठकों में डेटा सेंटर विकास को नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा की।

ग्रीन्सबोरो सिटी काउंसिल डेटा सेंटर विकास पर 120 दिन की रोक लगाने पर विचार कर रही है। यह रोक विशेष रूप से उन सुविधाओं पर लागू होगी जिनकी बिजली की मांग 10 मेगावाट से अधिक है।

वर्तमान स्थिति

ग्रीन्सबोरो सिटी काउंसिल की सदस्य क्रिस्टल ब्लैक ने इसे 'संतुलित समाधान' बताया। उन्होंने कहा, 'यह हमारी आर्थिक गति को बनाए रखता है, साथ ही मजबूत सामुदायिक सुरक्षा उपाय स्थापित करता है जिनकी हमारे निवासी अपेक्षा करते हैं। हालांकि, यह परिषद समीकरण का केवल एक हिस्सा है। इसे सही करने के लिए हमें आपकी आवाज चाहिए।'

परिषद ने सर्वसम्मति से 17 अगस्त को सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने का निर्णय लिया, ताकि समुदाय से इनपुट एकत्र किया जा सके। वहीं, रैंडोल्फ काउंटी आयुक्तों ने अपनी नवीनतम बैठक में डेटा सेंटरों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा अध्यादेश में समायोजन किए।

रैंडोल्फ काउंटी में किए गए बदलावों में पानी की खपत सीमित करने के लिए बंद-लूप शीतलन प्रणाली की आवश्यकता, शोर प्रभाव अध्ययन और अन्य उपाय शामिल हैं।

तुलनात्मक विवरण
निकाय कार्रवाई विवरण
ग्रीन्सबोरो सिटी काउंसिल120 दिन की रोक पर विचार10 मेगावाट से अधिक बिजली मांग वाले डेटा सेंटर
रैंडोल्फ काउंटी आयुक्तअध्यादेश में समायोजनबंद-लूप शीतलन प्रणाली, शोर अध्ययन
स्रोत के अनुसार

प्रभाव

यदि ग्रीन्सबोरो में रोक लागू होती है, तो 10 मेगावाट से अधिक बिजली मांग वाले नए डेटा सेंटर परियोजनाओं पर 120 दिनों के लिए रोक लग जाएगी। इससे शहर में डेटा सेंटर विकास की गति प्रभावित हो सकती है, लेकिन परिषद सदस्य के अनुसार यह आर्थिक गति को बनाए रखने के साथ सामुदायिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास है।

रैंडोल्फ काउंटी में नए नियमों से डेटा सेंटर संचालकों को जल संरक्षण और शोर नियंत्रण के उपाय अपनाने होंगे, जिससे स्थानीय पर्यावरण और निवासियों पर प्रभाव कम हो सकता है।

भविष्य की संभावनाएं

विश्लेषणात्मक परिदृश्य: नीचे दी गई संभावनाएं निश्चित भविष्यवाणी नहीं हैं।

ग्रीन्सबोरो में 17 अगस्त की सार्वजनिक सुनवाई के बाद परिषद रोक को अंतिम रूप दे सकती है। यदि रोक लागू होती है, तो अगले 120 दिनों में नई डेटा सेंटर परियोजनाओं की मंजूरी स्थगित रह सकती है।

रैंडोल्फ काउंटी में संशोधित अध्यादेश के प्रभावी होने के बाद, डेटा सेंटर कंपनियों को नई शर्तों का पालन करना होगा। यदि ये बदलाव प्रभावी रहे, तो भविष्य में डेटा सेंटर विकास अधिक टिकाऊ और सामुदायिक अनुकूल हो सकता है।

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि ये उपाय कब तक लागू रहेंगे और इनका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा। यदि सार्वजनिक सुनवाई में आपत्तियां उठती हैं, तो परिषद नियमों में और बदलाव कर सकती है।

स्रोत: wfdd.org

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