मुख्य तथ्य
- जारी करने की तिथि
- 31 जुलाई 2026
- लागू
- तत्काल प्रभाव से
- लागू होने वाले बैंक
- वाणिज्यिक बैंक (स्मॉल फाइनेंस, पेमेंट्स और लोकल एरिया बैंक को छोड़कर)
- कानूनी आधार
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35-ए
- मुख्य प्रावधान
- EWS/RFA तंत्र, CFR, LEA को रिपोर्टिंग
पृष्ठभूमि
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 31 जुलाई 2026 को 'Reserve Bank of India (Commercial Banks – Fraud Risk Management) Directions, 2026' जारी किए। ये निर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और धारा 35-ए के तहत जारी किए गए हैं।
इन निर्देशों का उद्देश्य बैंकों द्वारा धोखाधड़ी की घटनाओं की रोकथाम, शीघ्र पता लगाने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs) तथा RBI को समय पर रिपोर्टिंग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है। साथ ही, RBI द्वारा सूचना के प्रसार से संबंधित मामलों को भी शामिल किया गया है।
वर्तमान स्थिति
ये निर्देश जारी होने के तुरंत बाद प्रभावी होंगे। ये वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होंगे, जिनमें बैंकिंग कंपनियाँ (स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक और लोकल एरिया बैंक को छोड़कर), संवाददाता नए बैंक और भारतीय स्टेट बैंक शामिल हैं।
निर्देशों में 'सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री (CFR)' को RBI द्वारा बनाए गए वेब-आधारित खोज योग्य डेटाबेस के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें बैंकों द्वारा फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न (FMR) के माध्यम से ऑनलाइन रिपोर्टिंग से डेटा सीधे प्रवाहित होता है। 'रेड फ्लैग्ड अकाउंट' को उस खाते के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें एक या अधिक प्रारंभिक चेतावनी संकेत (EWS) संकेतकों की उपस्थिति से धोखाधड़ी की आशंका उत्पन्न होती है।
| अध्याय | विषय |
|---|---|
| I | प्रारंभिक |
| II | शासन और निरीक्षण |
| III | धोखाधड़ी का शीघ्र पता लगाना |
| IV | सामान्य निर्देश |
| V | कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्टिंग |
| VI | भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्टिंग |
| VII | चेक संबंधी धोखाधड़ी |
| VIII | अन्य निर्देश |
| IX | चोरी, डकैती आदि की रिपोर्टिंग |
| X | निरसन और अन्य प्रावधान |
प्रभाव
इन निर्देशों के तहत बैंकों को धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनानी होगी, जिसमें रोकथाम, शीघ्र पता लगाने, जांच, कर्मचारी जवाबदेही, निगरानी, वसूली और रिपोर्टिंग के उपाय शामिल होंगे।
बैंकों को EWS/रेड फ्लैगिंग तंत्र लागू करना होगा और धोखाधड़ी की घटनाओं की सूचना कानून प्रवर्तन एजेंसियों और RBI को देनी होगी। इससे बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी की रोकथाम और समय पर कार्रवाई में सुधार होने की संभावना है।
भविष्य की संभावनाएँ
विश्लेषणात्मक परिदृश्य: नीचे दी गई संभावनाएं निश्चित भविष्यवाणी नहीं हैं।
यदि बैंक इन निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन करते हैं, तो धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी आ सकती है और वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ सकती है।
हालाँकि, इन निर्देशों के कार्यान्वयन से बैंकों पर अनुपालन लागत बढ़ सकती है, जिससे छोटे बैंकों पर अधिक दबाव पड़ सकता है।
आगे यह देखा जाएगा कि ये निर्देश धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग में कितने प्रभावी साबित होते हैं और क्या इनमें संशोधन की आवश्यकता होगी।
स्रोत: Reserve Bank of India
