मुख्य तथ्य
- आवंटन
- 2,000 करोड़ रुपए
- योजना
- पीएम ई-ड्राइव
- असम में ईवी बिक्री (22 जुलाई 2026 तक)
- 42,035
- कछार जिले में ईवी बिक्री
- 8,003
- असम में प्रोत्साहित ईवी
- 40,009
- निर्माताओं को पुनर्भुगतान
- 99.10 करोड़ रुपए
पृष्ठभूमि
भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) देशभर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन तथा वाणिज्यिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं लागू कर रहा है। इनमें फेम इंडिया चरण-II, पीएलआई-ऑटो, एसीसी बैटरी स्टोरेज के लिए पीएलआई, पीएम ई-ड्राइव और पीएम ई-बस सेवा-पीएसएम योजना शामिल हैं।
फेम इंडिया योजना चरण-II को 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक पांच वर्षों के लिए लागू किया गया था, जिसके लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया था। इस योजना के तहत ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू और ई-4डब्ल्यू वाहनों की मांग को प्रोत्साहित करने के साथ ई-बसों और ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए सहायता दी गई। इसके माध्यम से करीब 16.72 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिला।
वर्तमान स्थिति
प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत अखिल भारतीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह योजना पूरे देश में लागू है और इसके लिए राज्यवार अलग से धनराशि आवंटित नहीं की गई है।
हालांकि, असम ने अब तक इस योजना के तहत ईवीपीसीएस स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। कछार जिले के लिए भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से इस संबंध में कोई अलग मूल्यांकन भी नहीं किया गया है। 22 जुलाई 2026 तक असम में कुल 42,035 इलेक्ट्रिक वाहन बिके हैं, जिनमें कछार जिले में 8,003 वाहन शामिल हैं। असम में 40,009 इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन राशि दी गई है और निर्माताओं को कुल 99.10 करोड़ रुपए का पुनर्भुगतान किया गया है।
| योजना | परिव्यय (करोड़ रुपए) | अधिसूचना/अवधि | लक्ष्य |
|---|---|---|---|
| फेम इंडिया चरण-II | 11,500 | 1 अप्रैल 2019 – 31 मार्च 2024 | 16.72 लाख ईवी बिक्री |
| पीएलआई-ऑटो | 25,938 | 23 सितंबर 2021 | उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी |
| एसीसी बैटरी पीएलआई | 18,100 | 9 जून 2021 | 50 गीगावॉट एसीसी बैटरी |
| पीएम ई-ड्राइव | 10,900 | 1 अप्रैल 2024 | 28.30 लाख ईवी |
| पीएम ई-बस सेवा-पीएसएम | 3,435.33 | 28 अक्टूबर 2024 | 38,000+ ई-बस |
प्रभाव
पीएम ई-ड्राइव योजना 1 अप्रैल 2024 से लागू है, जिसका परिव्यय 10,900 करोड़ रुपए है। इसके तहत ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-ट्रक, ई-बस और ई-एम्बुलेंस समेत करीब 28.30 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। योजना में ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन और परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन के लिए भी अनुदान उपलब्ध है।
पीएम ई-ड्राइव के तहत 14,028 ई-बसों की तैनाती के लिए 4,391 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इनमें से 13,800 ई-बसें चार मिलियन से अधिक आबादी वाले सात शहरों—दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे और सूरत—के लिए आवंटित की गई हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए 200 ई-बसों को मंजूरी दी गई है।
इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके चार्जर तथा चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी घटाकर 5% किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिए हरी लाइसेंस प्लेट की व्यवस्था की है और ऐसे वाहनों को परमिट की आवश्यकता से छूट दी गई है। राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने की सलाह दी गई है।
भविष्य की संभावनाएं
विश्लेषणात्मक परिदृश्य: नीचे दी गई संभावनाएं निश्चित भविष्यवाणी नहीं हैं।
यदि असम ईवीपीसीएस के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो उसे 2,000 करोड़ रुपए के आवंटन से लाभ मिल सकता है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य कब प्रस्ताव भेजेगा।
पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 28.30 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य है, जिससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और बढ़ावा मिल सकता है। यदि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होता है, तो ईवी अपनाने की दर में वृद्धि हो सकती है।
पीएम ई-बस सेवा-पीएसएम योजना के तहत 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती का लक्ष्य है, जिससे सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण में तेजी आ सकती है। यदि भुगतान सुरक्षा तंत्र प्रभावी रहता है, तो निजी ऑपरेटरों की भागीदारी बढ़ सकती है।
स्रोत: DD News
खबर को बेहतर समझें
आंकड़े, तुलना और घटनाक्रम—एक ही जगह, बिना अनुमान के
प्रमुख योजनाओं का विवरण
पीएम ई-बस सेवा-पीएसएम3,435.33
सटीक आंकड़े देखें
| श्रेणी | परिव्यय (करोड़ रुपए) |
|---|---|
| फेम इंडिया चरण-II | 11,500 |
| पीएलआई-ऑटो | 25,938 |
| एसीसी बैटरी पीएलआई | 18,100 |
| पीएम ई-ड्राइव | 10,900 |
| पीएम ई-बस सेवा-पीएसएम | 3,435.33 |
स्रोत:DD News स्रोत-समर्थित



