मुख्य माहिती
- याचिकाकर्ते
- २१ तरुण वकील
- प्रतिवादी
- महाराष्ट्र सरकार, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा, अॅडव्होकेट्स वेल्फेअर फंड ट्रस्टी समिती
- खंडपीठ
- न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव आणि न्यायमूर्ती नंदेश एस. देशपांडे
- आदेश दिनांक
- ३ ऑगस्ट २०२६
- बीसीआय शिफारस
- शहरी भागात ₹२०,०००, ग्रामीण भागात ₹१५,००० मासिक स्टायपेंड
- प्रतिज्ञापत्रासाठी मुदत
- तीन आठवडे
पार्श्वभूमी
बॉम्बे हायकोर्टाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकार आणि बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा (BCMG) यांना कनिष्ठ वकिलांसाठी आर्थिक मदत आणि स्टायपेंडची रचनात्मक योजना राबविण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर नोटीस बजावली आहे. ही याचिका कोर्टातील २१ तरुण वकिलांनी दाखल केली आहे.
याचिकेत महाराष्ट्र अॅडव्होकेट्स वेल्फेअर फंड कायदा, १९८१ ची प्रभावी अंमलबजावणी आणि विस्तार तसेच कनिष्ठ वकिलांना स्टायपेंड देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, १९८१ चा कायदा वेल्फेअर फंडाचे व्यवस्थापन आणि आर्थिक मदत देण्याचे वैधानिक अधिकार देतो, परंतु ही यंत्रणा अपुरी पडत असल्याचे दिसते.
सध्याची स्थिती
न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव आणि न्यायमूर्ती नंदेश एस. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ३ ऑगस्ट रोजी हा आदेश दिला. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, हा विषय राज्य आणि संबंधित राज्याच्या बार कौन्सिलच्या कार्यक्षेत्रात आहे, परंतु सध्याच्या काळात हे करणे आवश्यक आहे, कारण तरुण वकिलांना व्यवसायातील पहिल्या दोन-तीन वर्षांत पाय रोवण्यास मदत करणे हे सर्व भागधारकांचे कर्तव्य आहे.
याचिकाकर्त्यांनी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाचा आधार घेतला आहे, ज्यामध्ये शहरी भागात किमान २०,००० रुपये आणि ग्रामीण भागात १५,००० रुपये मासिक स्टायपेंड देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, ही शिफारस केवळ कागदावर राहिल्याची तक्रार याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सारिका त्यागी विरुद्ध भारत संघ या खटल्यातील निकालाचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये पहिल्या पिढीतील आणि वंचित तरुण वकिलांना स्टायपेंड-सह-मानधन देण्यासाठी स्वयंपूर्ण निधी निर्माण करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांनी झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि पुदुच्चेरी येथील वकिलांसाठी केलेल्या कल्याणकारी उपायांचा उल्लेख केला.
परिणाम
या आदेशामुळे महाराष्ट्रातील कनिष्ठ वकिलांना थेट फायदा होऊ शकतो, कारण न्यायालयाने अॅडव्होकेट्स वेल्फेअर फंड ट्रस्टी समिती, राज्य सरकार आणि BCMG यांना तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी कनिष्ठ वकिलांसाठी आर्थिक मदत, स्टायपेंड किंवा तत्सम योजना राबविण्यासाठी घेतलेल्या किंवा घेण्याच्या उपाययोजनांची माहिती द्यावी लागेल.
जर सरकारने आणि बार कौन्सिलने योग्य उपाययोजना केल्या नाहीत, तर कनिष्ठ वकिलांची आर्थिक अडचण कायम राहू शकते आणि त्यांचा व्यवसायातील टिकाव धोक्यात येऊ शकतो. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, आर्थिक अडचणींमुळे तरुण वकिलांनी व्यवसाय सोडू नये, हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.
भविष्यातील शक्यता
Scenario analysis: The possibilities below are not certain predictions.
जर राज्य सरकार आणि बार कौन्सिलने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आणि ठोस योजना सादर केली, तर महाराष्ट्रातील कनिष्ठ वकिलांना नियमित स्टायपेंड मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारू शकते आणि व्यवसायातील त्यांचा सहभाग वाढू शकतो.
यदि सरकारने योजना राबविण्यास विलंब केला किंवा अपुरी तरतूद केली, तर न्यायालय अधिक कठोर निर्देश देऊ शकते किंवा याचिकाकर्त्यांना दाद मागण्याची संधी मिळू शकते. तथापि, या प्रकरणाचा अंतिम निकाल काय लागेल हे स्पष्ट नाही आणि तो न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीवर अवलंबून असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सारिका त्यागी प्रकरणातील तत्त्वांचा विचार करता, देशभरातील इतर राज्यांमध्येही अशा योजना राबविण्याची शक्यता आहे, परंतु हे केवळ अनुमान आहे आणि त्यासाठी प्रत्येक राज्याच्या धोरणात्मक निर्णयांची आवश्यकता असेल.
Source: barandbench.com
