अमृत खबर जम्मू-कश्मीर
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पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी की सबसे बड़ी खूबी रक्षात्मक खेल के दौरान शीर्ष बल्लेबाजों को आउट करने की क्षमता है, न कि कच्ची गति।
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जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अनुच्छेद 370 हटाने की सातवीं वर्षगांठ से पहले बिना अनुमति विरोध प्रदर्शन, रैलियों और सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस ने उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई के नेतृत्व वाले अधिकार समूह को श्रीनगर में रिपोर्ट जारी करने की अनुमति नहीं दी गई। पार्टियों ने विरोध कार्यक्रम घोषित किए।
जम्मू-कश्मीर ने ULLAS योजना के तहत 99.09 प्रतिशत सफलता दर हासिल कर पूर्ण साक्षर क्षेत्रों की सूची में दसवां स्थान पाया है। 1,80,317 गैर-साक्षरों में से 1,78,680 उत्तीर्ण हुए।
जेकेएनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा पूरा करने की मांग की। वहीं, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 और 35ए बहाल करने की मांग की।
BJP नेता अशोक कौल ने Article 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में सुधार का दावा किया। वहीं PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती और NC विधायक सज्जाद शाहीन ने विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की।
जम्मू-कश्मीर में इस साल 40 दिनों में 20 बादल फटने की घटनाएं हुईं, जिनमें 29 लोगों की मौत हुई। विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों को इसका कारण बताया है।
संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वित्त वर्षों में जम्मू-कश्मीर के लिए म्यूजियम ग्रांट स्कीम के तहत एक भी प्रोजेक्ट स्वीकृत नहीं हुआ, जबकि लद्दाख को नए संग्रहालय के लिए 4.35 करोड़ रुपये मिले।
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती ने धरने के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा पकड़ा, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। यह घटना अनुच्छेद 370 विरोध प्रदर्शन से जुड़ी है।
पीडीपी प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 और 35ए बहाल करने की मांग को लेकर मोमबत्ती प्रदर्शन की घोषणा की। उन्होंने केंद्र पर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा लूटने का आरोप लगाया और सेना को नागरिक क्षेत्रों से हटाने, मुजफ्फराबाद-रावलकोट मार्ग बहाल करने की मांग दोहराई।
पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू-कश्मीर के रावलाकोट में हालिया अशांति ने पाकिस्तान के कश्मीर पर दावों और उसके अपने प्रशासन वाले क्षेत्रों में असंतोष से निपटने के तरीके के बीच विरोधाभास को उजागर किया है।
मंत्री सकीना इटू ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर के लिए दुर्भाग्य का दिन बताते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य का दर्जा और अधिकार बहाल होने तक शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखेगी।
केंद्र ने जम्मू-कश्मीर में पीएम-कुसुम के 20 मेगावाट और 4,000 सोलर पंप आवंटन प्रगति न होने पर रद्द किए। पांच साल में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और बायोएनर्जी कार्यक्रम में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं हुई। 85,908 आवेदनों में से 39,160 रूफटॉप सोलर लगे।
जम्मू-कश्मीर कैबिनेट ने कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें आईटी/इनोवेशन पार्क और गुलमर्ग में होटल अशोक का आउटसोर्सिंग शामिल है। मंतलाई स्थित योगा एवं वेलनेस सेंटर और अपर्णा आश्रम के आउटसोर्सिंग पर और विवरण मांगे गए हैं। सितंबर के तीसरे सप्ताह में श्रीनगर में विधानसभा सत्र बुलाने की संभावना है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक सज्जाद शाहीन ने अनुच्छेद 370 हटाने की बरसी पर बीजेपी पर हमला बोला और जम्मू-कश्मीर की राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि संविधानिक बदलाव से आतंकवाद खत्म नहीं हुआ।
डेली सबा की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में अनुच्छेद 370 और 35-ए हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर में जनसांख्यिकीय बदलाव, मानवाधिकार उल्लंघन और पहचान पर खतरे की आशंका जताई गई है।
जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है, जबकि भाजपा इस अवसर पर समारोह आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रवासी मजदूरों की हत्याओं की पुनरावृत्ति न होने देने की चेतावनी दी है।
जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने 518 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन 10 सितंबर से 9 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन होंगे।
जम्मू-कश्मीर के 12 जिलों में FDA ने विशेष प्रवर्तन अभियान चलाकर 106 निरीक्षण किए और 152 खाद्य नमूने एकत्रित किए। सभी नमूने NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में भेजे गए हैं।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आवास एवं शहरी विकास विभाग में पुनर्वास सहायता योजना 2022 के तहत 42 उम्मीदवारों की नियुक्ति को मंजूरी दी। यह निर्णय पात्र परिवारों को समय पर रोजगार उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
5 अगस्त को भारत जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे के अंत की वर्षगांठ मनाता है, जबकि पाकिस्तान इसे 'यौम-ए-इस्तेहसाल' के रूप में मनाता है। रिपोर्ट में दोनों तरफ की स्थितियों की तुलना की गई है।
जम्मू-कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यूमीद योजना से जुड़ी सीमावर्ती गांवों की महिलाओं ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। वे मसालों और मिर्च उत्पादों के उत्पादन जैसे कार्यों में जुड़ी हैं और प्रति माह लगभग 20,000 रुपये कमा रही हैं।
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे होने पर स्थानीय निवासियों ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि कैसे पर्यटन बढ़ा, आतंकवाद घटा और विकास कार्य हुए।
अनुच्छेद 370 हटने के सात साल बाद जम्मू-कश्मीर में शांति और विकास का दावा, जबकि पीओजेके में कथित प्रतिबंध, विरोध और हिंसा की खबरें।
