केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को लोकसभा में कराधान और अन्य कानून (संशोधन) बिल, 2026 पेश करेंगी। सदन की ओर से जारी संशोधित कार्य सूची के अनुसार यह वित्तीय विधायी कार्य एजेंडे में शामिल है। बिल का उद्देश्य भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, आयकर अधिनियम, 2025 और वित्त अधिनियम, 2026 में संशोधन करना है।
वित्त मंत्री सीतारमण बिल पेश करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव रखेंगी और उसके बाद बिल को सदन में पेश करेंगी। साथ ही वे आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (2026 का नंबर 2) जारी करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए हिंदी और अंग्रेजी में व्याख्यात्मक बयान भी टेबल पर रखेंगी।
इसके बाद लोकसभा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी। चर्चा समाप्त होने के बाद वित्त मंत्री विनियोग (नंबर 3) बिल, 2026 पेश करेंगी। इस बिल के जरिए 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हुए अतिरिक्त व्यय के लिए संसदीय मंजूरी मांगी जाएगी, जो शुरू में स्वीकृत राशि से अधिक था।
सदन संसदीय स्थायी समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर मंत्रियों के बयान भी सुनेगा। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से जुड़ी सिफारिशों पर बयान देंगे। राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी भूमि संसाधन विभाग और राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग से संबंधित सिफारिशों के क्रियान्वयन पर बयान देंगे।
सदन बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026 पर भी विचार करेगा और उसे पारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। इस बिल का उद्देश्य बैंकर्स बुक्स से जुड़े साक्ष्यों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को वर्तमान डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप आधुनिक बनाना है। दिन के एजेंडे में नियम 377 के तहत मामले भी शामिल हैं।
स्रोत: डीडी न्यूज़, प्रसार भारती
